ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

22 ਮਈ 2025

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਚੁਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ 38,362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ‘ਚੋਂ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚਾ ₹1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।