Canada ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ, Immigrants ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬੂਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ

 ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਸਾਈਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਈਲਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ,ਈਟੀਏ, ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਈਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 18 ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ” ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   Trump ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ 36 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ PR ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।