ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, Trump ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ Immigration ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ,

America News : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੀਗਲ ਚੈਂਲੈਂਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1940 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Trump ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ!, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ, ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਮੋਂਟਾਨਾ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ , ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਕਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ $1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Canada ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ

ਵੇਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਨਾਥਨ ਵੇਨਬਰਗ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, DHS ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਮੂਹਿਕ ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ Re-Entry Visa ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ

DHS ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 47,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ DHS ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।