Trump ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

America News : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਬੀ-1ਏ “ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਬੀ-1ਏ “ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੁਲ ਰੈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ – ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ – ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ EB-1A ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਹਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਵੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਰਾਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਸਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ USCIS ਨੂੰ EB-1A ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ I-140 ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਫਰਮ ਐਪਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : America News: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾਂ, Aslum ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਯਤਨ, ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਯੂਐਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ DOJ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ Epik Solutions ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ (INA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, Epik Solutions ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ $71,916 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੇਪੀਕ ਸੌਲੀਉਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ 916 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।