ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ!

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਰਡੀਐਫ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ 1900 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਿਕ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋਜ਼ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ[