ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ “ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ” ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਪੀ ਹੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਤਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ $1,000 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਗਲੋਬਲ ਰਿਿਫਊਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਓ’ਮਾਰਾ ਵਿਗਨਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ”ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।” 34 ਸਾਲਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਜ਼ਮੋਰਾ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਮੋਰਾ ਕਿਊਬਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। “ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ “ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹਾ ਸੀ।